योजने संबंधी: (About scheme)
“सर्वोच्च न्यायालय मध्यम उत्पन्न गट विधी मदत योजना” मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांना (ज्यांचे मासिक उत्पन्न महिना रु. २०,००० पेक्षा किंवा वार्षिक उत्पन्न रु. २,४०,००० पेक्षा कमी आहे, अपवादात्मक स्थितींत ज्यांचे मासिक उत्पन्न रु. २५,००० किंवा वार्षिक उत्पन्न रु. ३,००,००० पर्यंत आहे) कायदेशीर मदत पुरवण्यासाठी आखण्यात आली आहे. ही स्वयं-आधार योजना असून तिचा सुरूवातीचा खर्च प्रथम कार्यवाहक समितीद्वारे करण्यात येणार आहे.
योजनेमध्ये समाविष्ट असणारे खटले: (Cases covered under the scheme)
• सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार असलेले खटले
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात येणार्या खालील खटल्यांना ही योजना लागू होणार नाही:
(ए) कस्टम कायदा, १९६२ कलम १३० अ अंतर्गत
(बी) सेंट्रल ऍण्ड एक्साईज ऍण्ड सॉल्ट कायदा, १९४४ कलम ३५ ह अंतर्गत
(सी) सुवर्ण (नियंत्रण) कायदा, १९६८ कलम ८२ क अंतर्गत
(डी) MRTP कायदा, १९६९ कलम ७ (२) अंतर्गत
(ई) आयकर कायदा, १९६१ कलम २५ ज अंतर्गत
(एफ)संविधानाच्या कलम ३१७ (१) अंतर्गत
(जी) राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती कायदा, १९५२ च्या खंड III अंतर्गत निवडणूक
(एच)निवडणूक कायद्याअंतर्गत आमदार व खासदार यांची निवड
(आय)MRTP कायदा, १९६९ च्या कलम ५५ खाली अपील
(जे) कस्टम कायदा, १९६२ च्या कलम १३० (इ) (ब) खाली अपील
(के) केंद्रीय एक्साईज आणि मीठ कायदा, १९४४ च्या कलम ३५ (ल) खाली अपील
(एल)पुनर्विचारासाठीची प्रकरणे
मदतीसाठी केव्हां संपर्क साधावा? (When to approach for aid)
याचिकाकर्ता दोन परिस्थितींमध्ये मध्यम उत्पन्न गट सहकारी संस्थेशी संपर्क साधू शकतो: जसे सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यासाठी किंवा त्याचा बचाव करण्यासाठी, यामध्ये खालील बाबींचा समावेश होतो:
(ए) उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात अपील/ विशेष रजा याचिका, नागरी किंवा फौजदारी
(बी) जनहित याचिका, हेबियस कॉर्पस
(सी) भारतातील एका राज्यातून दुसर्या राज्यात नागरी किंवा फौजदारी खटल्याचे स्थलांतर करण्यासाठी याचिका
(डी) सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावित कामकाजासंबंधी कायदेशीर सल्ला
हे कसे काम करते? (How it works)
- सर्वोच्च न्यायालय मध्यम उत्पन्न गट सहकारी संस्थेचा वकिलांचा एक गट आहे यामध्ये योजनेअंतर्गत असणार्या ऑन रेकॉर्ड वकिलांचा ही समावेश आहे. पॅनल निवडतांना त्यामध्ये ज्या राज्यात खटला चालणार आहे त्या राज्याची भाषा जाणणारे कमीत कमी एक आणि जास्तीत जास्त दोन वकील असतील याची काळजी घेतली जाते.
- वकीलपत्र घेताना पॅनलचे वकील आपण या योजनेच्या अटी व नियमांशी बांधील असल्याचे प्रतिज्ञापत्र लिहून देतात.
- समिती तिच्याकडे असलेल्या पॅनेलमधील तीन वकिलांची प्राधान्यक्रमानुसार यादी सोसायटीकडे सादर करते. अर्जदार ऍडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड, वादविवाद सल्लागार किंवा वरिष्ठ सल्लागार यासाठी तीन नावे सुचवू शकतो. समिती या सूचनेचा आदर करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करते.
- समितीला प्रकरण कोणत्या ही ऍडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड, वादविवाद सल्लागार किंवा वरिष्ठ सल्लागारांकडे सोपवण्याची मुभा आहे. अर्जदाराला ऍडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड, वादविवाद सल्लागार किंवा वरिष्ठ सल्लागार नेमून देण्याचा अंतिम हक्क सर्वोच्च न्यायालय मध्यम उत्पन्न गट सहकारी संस्थेला आहे.
विधी सहाय्यासाठी कोठे संपर्क साधावा? (Where to approach for legal aid)
- इच्छुक याचिकाकर्त्यांनी दिलेला अर्ज भरून आवश्यक त्या कागदपत्रांसह योजनेच्या सचिवांशी संपर्क साधावा. (सर्वोच्च न्यायालय मध्यम उत्पन्न गट विधी सहाय्य सहकारी संस्था, १०९ लॉयर चेंबर्स, पोस्ट ऑफिस विंग, सर्वोच्च न्यायालय कंपाउंड, नवी दिल्ली, ११०००१)
- अर्जदाराकडून अर्ज मिळाल्यानंतर संस्था ती कागदपत्रे अभ्यासासाठी ऍडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्डकडे पाठवते आणि हा खटला चालविण्यायोग्य असल्याची खात्री पटल्यावरच पुढील कारवाई करते.
- याबाबतीत कागदपत्रांचा अभ्यास करणार्या वकिलाचा निर्णय अंतिम ठरेल. असे झाल्यास संस्था रु. ३५० सेवादर म्हणून वळते करून उर्वरित रक्कम आणि कागदपत्रे अर्जदाराला परत करील.
कायदेशीर मदतीसाठी फी: (Fee for legal aid)
- अर्जदाराला सचिवाने सांगितलेली फी जमा करणे आवश्यक आहे. ही फी योजनेच्या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या दरांप्रमाणेच आकारण्यात येईल. फी भरल्यावर सचिव खटला सर्वोच्च न्यायालय मध्यम उत्पन्न गट सहकारी संस्थेच्याअंतर्गत खटला म्हणून दाखल करून घेईल आणि कागदपत्रे पॅनलचे मत जाणून घेण्यासाठी त्यांच्या स्वाधीन करील.
- सचिवाने नेमून दिलेली फी अर्जदाराने रोख किंवा ड्राफ्टद्वारा भरणे आवश्यक असते.
- सुरूवातीचा खर्च आणि इतर कार्यालयीन खर्च योजनेच्या प्रवर्तकांद्वारे करण्यात येईल.
ऍडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड आणि वकिलांसाठी फीचा तक्ता: (Schedule of fee for advocate on record /advocates)
याचिकाकर्त्यांकडून आवश्यक कागदपत्रे: (Documents required from the litigants)
“सर्वोच्च न्यायालय मध्यम उत्पन्न गट विधी मदत योजना” मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांना (ज्यांचे मासिक उत्पन्न महिना रु. २०,००० पेक्षा किंवा वार्षिक उत्पन्न रु. २,४०,००० पेक्षा कमी आहे, अपवादात्मक स्थितींत ज्यांचे मासिक उत्पन्न रु. २५,००० किंवा वार्षिक उत्पन्न रु. ३,००,००० पर्यंत आहे) कायदेशीर मदत पुरवण्यासाठी आखण्यात आली आहे. ही स्वयं-आधार योजना असून तिचा सुरूवातीचा खर्च प्रथम कार्यवाहक समितीद्वारे करण्यात येणार आहे.
योजनेमध्ये समाविष्ट असणारे खटले: (Cases covered under the scheme)
• सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार असलेले खटले
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात येणार्या खालील खटल्यांना ही योजना लागू होणार नाही:
(ए) कस्टम कायदा, १९६२ कलम १३० अ अंतर्गत
(बी) सेंट्रल ऍण्ड एक्साईज ऍण्ड सॉल्ट कायदा, १९४४ कलम ३५ ह अंतर्गत
(सी) सुवर्ण (नियंत्रण) कायदा, १९६८ कलम ८२ क अंतर्गत
(डी) MRTP कायदा, १९६९ कलम ७ (२) अंतर्गत
(ई) आयकर कायदा, १९६१ कलम २५ ज अंतर्गत
(एफ)संविधानाच्या कलम ३१७ (१) अंतर्गत
(जी) राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती कायदा, १९५२ च्या खंड III अंतर्गत निवडणूक
(एच)निवडणूक कायद्याअंतर्गत आमदार व खासदार यांची निवड
(आय)MRTP कायदा, १९६९ च्या कलम ५५ खाली अपील
(जे) कस्टम कायदा, १९६२ च्या कलम १३० (इ) (ब) खाली अपील
(के) केंद्रीय एक्साईज आणि मीठ कायदा, १९४४ च्या कलम ३५ (ल) खाली अपील
(एल)पुनर्विचारासाठीची प्रकरणे
मदतीसाठी केव्हां संपर्क साधावा? (When to approach for aid)
याचिकाकर्ता दोन परिस्थितींमध्ये मध्यम उत्पन्न गट सहकारी संस्थेशी संपर्क साधू शकतो: जसे सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यासाठी किंवा त्याचा बचाव करण्यासाठी, यामध्ये खालील बाबींचा समावेश होतो:
(ए) उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात अपील/ विशेष रजा याचिका, नागरी किंवा फौजदारी
(बी) जनहित याचिका, हेबियस कॉर्पस
(सी) भारतातील एका राज्यातून दुसर्या राज्यात नागरी किंवा फौजदारी खटल्याचे स्थलांतर करण्यासाठी याचिका
(डी) सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावित कामकाजासंबंधी कायदेशीर सल्ला
हे कसे काम करते? (How it works)
- सर्वोच्च न्यायालय मध्यम उत्पन्न गट सहकारी संस्थेचा वकिलांचा एक गट आहे यामध्ये योजनेअंतर्गत असणार्या ऑन रेकॉर्ड वकिलांचा ही समावेश आहे. पॅनल निवडतांना त्यामध्ये ज्या राज्यात खटला चालणार आहे त्या राज्याची भाषा जाणणारे कमीत कमी एक आणि जास्तीत जास्त दोन वकील असतील याची काळजी घेतली जाते.
- वकीलपत्र घेताना पॅनलचे वकील आपण या योजनेच्या अटी व नियमांशी बांधील असल्याचे प्रतिज्ञापत्र लिहून देतात.
- समिती तिच्याकडे असलेल्या पॅनेलमधील तीन वकिलांची प्राधान्यक्रमानुसार यादी सोसायटीकडे सादर करते. अर्जदार ऍडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड, वादविवाद सल्लागार किंवा वरिष्ठ सल्लागार यासाठी तीन नावे सुचवू शकतो. समिती या सूचनेचा आदर करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करते.
- समितीला प्रकरण कोणत्या ही ऍडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड, वादविवाद सल्लागार किंवा वरिष्ठ सल्लागारांकडे सोपवण्याची मुभा आहे. अर्जदाराला ऍडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड, वादविवाद सल्लागार किंवा वरिष्ठ सल्लागार नेमून देण्याचा अंतिम हक्क सर्वोच्च न्यायालय मध्यम उत्पन्न गट सहकारी संस्थेला आहे.
विधी सहाय्यासाठी कोठे संपर्क साधावा? (Where to approach for legal aid)
- इच्छुक याचिकाकर्त्यांनी दिलेला अर्ज भरून आवश्यक त्या कागदपत्रांसह योजनेच्या सचिवांशी संपर्क साधावा. (सर्वोच्च न्यायालय मध्यम उत्पन्न गट विधी सहाय्य सहकारी संस्था, १०९ लॉयर चेंबर्स, पोस्ट ऑफिस विंग, सर्वोच्च न्यायालय कंपाउंड, नवी दिल्ली, ११०००१)
- अर्जदाराकडून अर्ज मिळाल्यानंतर संस्था ती कागदपत्रे अभ्यासासाठी ऍडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्डकडे पाठवते आणि हा खटला चालविण्यायोग्य असल्याची खात्री पटल्यावरच पुढील कारवाई करते.
- याबाबतीत कागदपत्रांचा अभ्यास करणार्या वकिलाचा निर्णय अंतिम ठरेल. असे झाल्यास संस्था रु. ३५० सेवादर म्हणून वळते करून उर्वरित रक्कम आणि कागदपत्रे अर्जदाराला परत करील.
कायदेशीर मदतीसाठी फी: (Fee for legal aid)
- अर्जदाराला सचिवाने सांगितलेली फी जमा करणे आवश्यक आहे. ही फी योजनेच्या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या दरांप्रमाणेच आकारण्यात येईल. फी भरल्यावर सचिव खटला सर्वोच्च न्यायालय मध्यम उत्पन्न गट सहकारी संस्थेच्याअंतर्गत खटला म्हणून दाखल करून घेईल आणि कागदपत्रे पॅनलचे मत जाणून घेण्यासाठी त्यांच्या स्वाधीन करील.
- सचिवाने नेमून दिलेली फी अर्जदाराने रोख किंवा ड्राफ्टद्वारा भरणे आवश्यक असते.
- सुरूवातीचा खर्च आणि इतर कार्यालयीन खर्च योजनेच्या प्रवर्तकांद्वारे करण्यात येईल.
ऍडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड आणि वकिलांसाठी फीचा तक्ता: (Schedule of fee for advocate on record /advocates)
| याचिकाकर्त्याच्या वतीने हजर राहणे (Appearing On Behalf Of Petitioner) | ||
| क्र. | सेवा | फी |
| १ | तारखांची यादी आणि बंदी उठवणे, जामिन यासारखे विविध अर्ज यांसह विशेष सुट्टीसाठी याचिका/जनहित याचिका/वर्ग याचिका यांची फी (प्रकरणाची ऍडमिशन सुनावणी होईपर्यंत, नोटिस स्टेजच्या आधी) | रु.२२०० |
| २ | रिजॉंइंडर सत्यपत्र तयार करणे, आणि न्यायालयाकडून नोटीस आल्यावर बरखास्त होईपर्यंत प्रकरण सुरू ठेवणे (ऍक्टिंग आणि बरखास्त मिळून, निर्णायक निकाल वगळून) | रु. ११०० |
| ३ | फायनल डिस्पोजल/अपील स्टेजच्या सुनावणीला उपस्थित रहाण्याची फी (बरखास्त फी रु. १६५० पासून कमाल रु. ३३०० प्रति हजेरी) | कमाल रु. ३३०० |
| याचिकाकर्त्याच्या वतीने हजर राहणे | ||
| १ | प्रति सत्यपत्र/ हरकत पत्र आणि इतर सर्व आवश्यक ते अर्ज तयार करणे आणि सर्व सभांना हजेरी लावणे यांची फी (प्रवेश टप्प्यापर्यंत, नोटिस टप्प्यातील निर्णायक निकाल वगळून) | रु.२२०० |
| २ | फायनल डिस्पोजल टप्प्यावर प्रक्रणाची सुनावणी करणे आणि अपील टप्पा यांची फी (बरखास्त झाल्यास रु. १६५० दर दिवस मिळून) | कमाल रु. ३३०० |
| | वरिष्ठ वकिलांची फी | |
| १ | SLP/जनहित याचिका/वर्ग याचिका/प्रति सत्यपत्र/रिजॉंडर ऍफिडेव्हिट/हरकत पत्र इ. साठी फी | रु. १००० |
| २ | ऍडमिशन स्टेजला उपस्थित रहाण्याची फी रु. १६५० दर हजेरी | कमाल रु. ३३०० |
| ३ | फायनल डिस्पोजल/ अपील स्टेजला उपस्थित रहाण्याची फी रु. २५०० दर हजेरी | कमाल रु. ५००० |
| इतर खर्चासाठी अनुसूचित खर्च (Schedule of Rates for out of pocket expenses) | ||
| क्र. | सेवा | दर |
| १ | संगणकीय टंकलेखन (कंप्यूटर टायपिंग) | रु. १०/ पान |
| २ | प्रत्येक जादा प्रतीसाठी फोटोस्टेटचे दर | रु. ०.५०/ पान |
| ३ | स्टेनोचे दर | रु. ८/ पान |
| ४ | पेपर बुक बाईंडिंग | रु. ५/ प्रत्येक |
- याचिकाकर्त्यांनी MIG सोसायटीकडे सर्व कागदपत्रांनिशी अर्ज करणे आवश्यक आहे. उदा. जर त्याला/तिला उच्च न्यायालयाच्या आदेशा विरूध्द अपील करावयाचे असेल तर त्याने/तिने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रमाणित प्रत, त्याने/तिने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची प्रत निम्न न्यायालयांच्या निकालांच्या आदेशांच्या प्रती आणि इतर आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करावीत. जर ही कागदपत्रे इंग्रजीव्यतिरिक्त अन्य भाषांत असल्यास ती इंग्रजीत भाषांतरीत करून सादर करावी लागतील.
- सचिवाने केलेल्या मूल्यमापनानुसार व नियमांनुसार आवश्यक ती फी आणि इतर खर्च द्यावा लागेल.
No comments:
Post a Comment