वकिलीच्या सनदेसाठी पात्रता परीक्षा बेकायदा?

म.टा. 1 Jul 2010, 0658 hrs IST

वकिलीची सनद देण्याआधी, बार कौन्सिल ऑफ इंडियातफेर् घेण्यात येणारी राष्ट्रीय पातळीवरील पात्रता परीक्षा कायद्याच्या पदवीधारकांना आता सक्तीची करण्यात आली आहे. कायद्याचे शिक्षण देणे, परीक्षा घेणे ही कामे विद्यापीठांची आहेत; बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची नाहीत, असे सवोर्च्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले असताना बार कौन्सिलने पात्रता परीक्षा घेणे कितपत योग्य आहे? *************** मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कायद्याची पदवी संपादन करणाऱ्या पदवीधारकांनी स्टेट बार कौन्सिलकडे विहीत नमुन्यात अर्ज केल्यानंतर कोणतीही नोंदणीपूर्व परीक्षा न घेता बार कौन्सिल त्यांना आतापर्यंत वकिलीची सनद देत होती. परंतु आता मात्र यापुढे त्यांना बार कौन्सिल ऑफ इंडियातफेर् घेण्यात येणारी राष्ट्रीय पातळीवरील पात्रता परीक्षा सक्तीची करण्यात आलेली आहे. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच त्यांना वकिलीची सनद दिली जाणार आहे. २००९-१० या वर्षात उत्तीर्ण होणाऱ्या कायद्याच्या पदवीधारकांसाठी ही परीक्षा लागू राहणार आहे. परीक्षा वर्षातून दोन वेळेस घेण्यात येणार असून या वषीर् ती ५ डिसेंबर रोजी घेण्यात येणार आहे व ३१ डिसेंबरला परीक्षेचा निकाल जाहीर केला जाणार आहे. म्हणजेच कायद्याच्या पदवीधारकांना वकिली सुरू करण्यासाठी यापुढे किमान सहा महिने थांबावे लागणार आहे. वकिलांची गुणवत्ता वाढविणे, वकिली क्षेत्राचा दर्जा उंचावणे, या हेतूने ही नांेदणीपूर्व पात्रता परीक्षा घेण्यात येणार आहे, असे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे म्हणणे आहे. अॅडव्होकेट्स अॅक्ट, १९६१च्या कलम ७ (एच व आय) अन्वये कायद्याचे शिक्षण देणाऱ्या विद्यापीठांशी विचारविनिमय करून कायद्याच्या शिक्षणाचा प्रसार करणे, कायद्याच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे निकष निश्चित करणे, विद्यापीठांना मान्यता देणे, आपल्या सूचनांप्रमाणे कायद्याचे शिक्षण दिले जात आहे की नाही हे पाहण्यासाठी या विद्यापीठांची तपासणी करणे, कायद्याच्या अभ्यासक्रमाबाबत विद्यापीठांना सूचना करणे आदी कायेर् बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची आहेत. अशा मान्यताप्राप्त विद्यापीठांतून तीन अथवा पाच वषेर् मेहनत घेऊन कायद्याची पदवी संपादन करणाऱ्या लाखो पदवीधारकांना नोंदणीपूर्व पात्रता परीक्षा सक्तीचे करणे अयोग्य व अन्यायकारक आहे. ज्या अभ्यासक्रमाच्या आधारे ही परीक्षा घेण्यात येणार आहे, त्या अभ्यासक्रमाचा विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमातच समावेश केला तरी चालण्यासारखे आहे. त्यासाठी स्वतंत्र परीक्षा घेण्याची व वकिली व्यवसायास सुरुवात करण्यासाठी सर्वांनाच विलंब करण्याची आवश्यकता काय? मुळात कायद्याचे शिक्षण देणे, परीक्षा घेणे ही कामे विद्यापीठांची आहेत; बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची नाहीत, असे सवोर्च्च न्यायालयाने १९९९मध्ये स्पष्ट केलेले असताना बार कौन्सिलने पात्रता परीक्षा घेणे कितपत योग्य आहे? वास्तविक इतर व्यावसायिक शिक्षणापेक्षा कायद्याच्या शिक्षणाचा कालावधी जास्त आहे. त्यात पात्रता परीक्षेच्याद्वारे तो कालावधी वाढविणे पूर्णत: अयोग्य आहे. तसेच कोणतेही व्यावसायिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर व्यवसाय सुरू करण्यासंबंधी परवानगी घेताना कोणत्याही पात्रता परीक्षेची अट नाही. मग केवळ वकिलांनाच ती का लागू केली जात आहे? अशा प्रकारची परीक्षा घेण्याचा अधिकारच बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला नाही. अॅडव्होकेट्स अॅक्ट, १९६१ च्या कलम २४ (१) मध्ये वकील म्हणून नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पात्रतेसंबंधीच्या अटी, तर २४ (ए) (१)मध्ये अपात्रतेच्या अटी नमूद केलेल्या आहेत. या कायद्याच्या कलम २४ (१) मध्ये नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या कायद्याच्या पदवीधारकांची (तो २४ (ए) (१) या कलमानुसार अपात्र नसेल तर) वकील म्हणून नोंद करणे बार कौन्सिलला बंधनकारक आहे. त्यात नमूद केलेल्या अटी खालीलप्रमाणे आहेत. १) सदर व्यक्ती भारताची नागरिक असली पाहिजे. २) सदर व्यक्तीने वयाची २१ वषेर् पूर्ण केलेली असली पाहिजेत. ३) बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने मान्यता दिलेल्या विद्यापीठातून कायद्याची पदवी संपादन केलेली असेल अशा व्यक्ती/ व्यक्तींची वकील म्हणून नोंद करणे बार कौन्सिलवर कायद्याने बंधनकारक आहे. या कायद्याच्या कलम २४ (१) अथवा २४ (ए) (१) मध्ये नोंदणीपूर्व पात्रता परीक्षेसंबंधी कोणतीही तरतूद नाही हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. मुळात अॅडव्होकेट्स अॅक्ट १९६१ च्या कलम २४ (१) (डी) अन्वये कायद्याच्या पदवीधराला वकिली व्यवसायाची सनद देण्यापूवीर् स्टेट बार कौन्सिलने निश्चित केलेले कायद्याचे प्रशिक्षण पूर्ण करणे व परीक्षा उत्तीर्ण होणे सक्तीचे होते. परंतु वकिली व्यवसाय करण्यासाठी कोणत्याही पदवीनंतर तीन वर्षांची कायद्याची पदवी आवश्यक करणारा निर्णय बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने घेतला. त्यामुळे इतर कोणत्याही व्यावसायिक शिक्षणापेक्षा कायद्याच्या शिक्षणाचा कालावधी जास्त असल्यामुळे कायद्याची पदवी मिळविल्यानंतर कायद्याचे प्रशिक्षण पूर्ण करणे व परीक्षा उत्तीर्ण होणे याची सक्ती करणारी २४ (१) (डी) ही तरतूद रद्द करा अशी शिफारस बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने केंद सरकारकडे केली होती व त्या अनुषंगाने संसदेने अॅडव्होकेट्स अॅक्टमध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुसार हे कलम १९७४ पासून कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया आपल्या कोणत्याही ठरावाने वा नियमाने या कायद्याच्या २४ (१) अथवा २४ (ए) (१) मधील पात्रता व अपात्रतेसंबंधीच्या अटींत बदल करू शकत नाही. तसेच नोंदणीपूर्व पात्रता परीक्षेच्या अटीचा नव्याने समावेश करू शकत नाही. नोंदणीपूर्व पात्रता परीक्षेच्या अटींचा समावेश करावयाचाच असेल तर त्यासाठी अॅडव्होकेट्स अॅक्ट १९६१च्या कलम २४ मध्ये दुरुस्ती करून त्या अटींचा त्या कलमामध्ये समावेश करणे आवश्यक आहे. ते काम संसदेचे आहे, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला तो अधिकार नाही. अॅडव्होकेट्स अॅक्टमधील तरतुदींनुसार बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचा नियमावली करण्याचा अधिकार अमर्याद नाही. त्यांनी केलेले नियम या कायद्यातील तरतुदींपेक्षा वरचढ ठरू शकत नाहीत. व्ही. सुदीर वि. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया या प्रकरणी, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने आपल्या नियमांद्वारे वकिलांना नोंदणीपूर्व प्रशिक्षणाची व अॅप्रेंटिसशिपची अट लागू करणे हे त्यांच्या नियम तयार करण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असा निर्णय देऊन सवोर्च्च न्यायालयाने सदरची अट रद्द केली होती. (ए. आय. आर. १९९९, सुप्रीम कोर्ट ११६७). तसेच बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने आपल्या नियमाद्वारे वयाची ४५ वषेर् पूर्ण झालेल्या व्यक्तींना वकिलीची सनद देण्यास प्रतिबंध केला होता. इंडियन कौन्सिल ऑफ लीगल एड अँड अॅडव्हाइस वि. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया या केसमध्ये, बार कौन्सिलला असा नियम करण्याचा अधिकार नाही, असा निर्णय सवोर्च्च न्यायालयाने दिला होता. (ए. आय. आर. १९९५ सुप्रीम कोर्ट ६९१). थोडक्यात, न्यायालयात वकिलीस प्रारंभ करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील पात्रता परीक्षा बंधनकारक करण्याचा बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचा नियम अन्यायकारक, अवाजवी व बेकायदा आहे. म्हणून बार कौन्सिलने हा नियम त्वरित रद्द करणे आवश्यक आहे. कांतीलाल तातेड कायद्याचे अभ्यासक

सर्वोच्च न्यायालय मध्यम उत्पन्न गट विधी मदत योजना

योजने संबंधी: (About scheme)

“सर्वोच्च न्यायालय मध्यम उत्पन्न गट विधी मदत योजना” मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांना (ज्यांचे मासिक उत्पन्न महिना रु. २०,००० पेक्षा किंवा वार्षिक उत्पन्न रु. २,४०,००० पेक्षा कमी आहे, अपवादात्मक स्थितींत ज्यांचे मासिक उत्पन्न रु. २५,००० किंवा वार्षिक उत्पन्न रु. ३,००,००० पर्यंत आहे) कायदेशीर मदत पुरवण्यासाठी आखण्यात आली आहे. ही स्वयं-आधार योजना असून तिचा सुरूवातीचा खर्च प्रथम कार्यवाहक समितीद्वारे करण्‍यात येणार आहे.

योजनेमध्ये समाविष्ट असणारे खटले: (Cases covered under the scheme)

•    सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्‍यात येणार असलेले खटले
•    सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात येणार्‍या खालील खटल्यांना ही योजना लागू होणार नाही:
(ए)     कस्टम कायदा, १९६२ कलम १३० अ अंतर्गत
(बी) सेंट्रल ऍण्ड एक्साईज ऍण्ड सॉल्ट कायदा, १९४४ कलम ३५ ह अंतर्गत
(सी) सुवर्ण (नियंत्रण) कायदा, १९६८ कलम ८२ क अंतर्गत
(डी) MRTP कायदा, १९६९ कलम ७ (२) अंतर्गत
(ई)     आयकर कायदा, १९६१ कलम २५ ज अंतर्गत
(एफ)संविधानाच्या कलम ३१७ (१) अंतर्गत
(जी) राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती कायदा, १९५२ च्या खंड III अंतर्गत निवडणूक
(एच)निवडणूक कायद्याअंतर्गत आमदार व खासदार यांची निवड
(आय)MRTP कायदा, १९६९ च्या कलम ५५ खाली अपील
(जे) कस्टम कायदा, १९६२ च्या कलम १३० (इ) (ब) खाली अपील
(के) केंद्रीय एक्साईज आणि मीठ कायदा, १९४४ च्या कलम ३५ (ल) खाली अपील
(एल)पुनर्विचारासाठीची प्रकरणे

मदतीसाठी केव्हां संपर्क साधावा? (When to approach for aid)

याचिकाकर्ता दोन परिस्थितींमध्ये मध्यम उत्पन्न गट सहकारी संस्थेशी संपर्क साधू शकतो: जसे सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यासाठी किंवा त्याचा बचाव करण्यासाठी, यामध्ये खालील बाबींचा समावेश होतो:
(ए) उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात अपील/ विशेष रजा याचिका, नागरी किंवा फौजदारी
(बी) जनहित याचिका, हेबियस कॉर्पस
(सी) भारतातील एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात नागरी किंवा फौजदारी खटल्‍याचे स्‍थलांतर करण्यासाठी याचिका
(डी) सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावित कामकाजासंबंधी कायदेशीर सल्ला

हे कसे काम करते? (How it works)

-    सर्वोच्च न्यायालय मध्यम उत्पन्न गट सहकारी संस्थेचा वकिलांचा एक गट आहे यामध्ये योजनेअंतर्गत असणार्‍या ऑन रेकॉर्ड वकिलांचा ही समावेश आहे. पॅनल निवडतांना त्यामध्ये ज्या राज्यात खटला चालणार आहे त्या राज्याची भाषा जाणणारे कमीत कमी एक आणि जास्तीत जास्त दोन वकील असतील याची काळजी घेतली जाते.
-    वकीलपत्र घेताना पॅनलचे वकील आपण या योजनेच्या अटी व नियमांशी बांधील असल्याचे प्रतिज्ञापत्र लिहून देतात.
-    समिती तिच्याकडे असलेल्या पॅनेलमधील तीन वकिलांची प्राधान्यक्रमानुसार यादी सोसायटीकडे सादर करते. अर्जदार ऍडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड, वादविवाद सल्लागार किंवा वरिष्ठ सल्लागार यासाठी तीन नावे सुचवू शकतो. समिती या सूचनेचा आदर करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करते.
-    समितीला प्रकरण कोणत्या ही ऍडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड, वादविवाद सल्लागार किंवा वरिष्ठ सल्लागारांकडे सोपवण्याची मुभा आहे. अर्जदाराला ऍडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड, वादविवाद सल्लागार किंवा वरिष्ठ सल्लागार नेमून देण्याचा अंतिम हक्क सर्वोच्च न्यायालय मध्यम उत्पन्न गट सहकारी संस्थेला आहे.

विधी सहाय्यासाठी कोठे संपर्क साधावा? (Where to approach for legal aid)

-    इच्छुक याचिकाकर्त्यांनी दिलेला अर्ज भरून आवश्यक त्या कागदपत्रांसह योजनेच्या सचिवांशी संपर्क साधावा. (सर्वोच्च न्यायालय मध्यम उत्पन्न गट विधी सहाय्य सहकारी संस्था, १०९ लॉयर चेंबर्स, पोस्ट ऑफिस विंग, सर्वोच्च न्यायालय कंपाउंड, नवी दिल्ली, ११०००१)
-    अर्जदाराकडून अर्ज मिळाल्यानंतर संस्था ती कागदपत्रे अभ्यासासाठी ऍडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्डकडे पाठवते आणि हा खटला चालविण्यायोग्य असल्याची खात्री पटल्यावरच पुढील कारवाई करते.
-    याबाबतीत कागदपत्रांचा अभ्‍यास करणार्‍या वकिलाचा निर्णय अंतिम ठरेल. असे झाल्यास संस्था रु. ३५० सेवादर म्हणून वळते करून उर्वरित रक्कम आणि कागदपत्रे अर्जदाराला परत करील.

कायदेशीर मदतीसाठी फी: (Fee for legal aid)

-    अर्जदाराला सचिवाने सांगितलेली फी जमा करणे आवश्यक आहे. ही फी योजनेच्या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या दरांप्रमाणेच आकारण्‍यात येईल. फी भरल्यावर सचिव खटला सर्वोच्च न्यायालय मध्यम उत्पन्न गट सहकारी संस्थेच्‍याअंतर्गत खटला म्हणून दाखल करून घेईल आणि कागदपत्रे पॅनलचे मत जाणून घेण्यासाठी त्यांच्या स्‍वाधीन करील.
-    सचिवाने नेमून दिलेली फी अर्जदाराने रोख किंवा ड्राफ्टद्वारा भरणे आवश्यक असते.
-    सुरूवातीचा खर्च आणि इतर कार्यालयीन खर्च योजनेच्या प्रवर्तकांद्वारे करण्‍यात येईल.
ऍडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड आणि वकिलांसाठी फीचा तक्ता: (Schedule of fee for advocate on record /advocates)

याचिकाकर्त्याच्या वतीने हजर राहणे (Appearing On Behalf Of Petitioner)
क्र.	सेवा	फी
१	तारखांची यादी आणि बंदी उठवणे, जामिन यासारखे विविध अर्ज यांसह विशेष सुट्टीसाठी याचिका/जनहित याचिका/वर्ग याचिका यांची फी (प्रकरणाची ऍडमिशन सुनावणी होईपर्यंत, नोटिस स्टेजच्या आधी)	रु.२२००
२	रिजॉंइंडर सत्यपत्र तयार करणे, आणि न्यायालयाकडून नोटीस आल्यावर बरखास्त होईपर्यंत प्रकरण सुरू ठेवणे (ऍक्टिंग आणि बरखास्त मिळून, निर्णायक निकाल वगळून)	रु. ११००
३	फायनल डिस्पोजल/अपील स्टेजच्या सुनावणीला उपस्थित रहाण्याची फी (बरखास्त फी रु. १६५० पासून कमाल रु. ३३०० प्रति हजेरी)	कमाल रु. ३३००
याचिकाकर्त्याच्या वतीने हजर राहणे
१	प्रति सत्यपत्र/ हरकत पत्र आणि इतर सर्व आवश्यक ते अर्ज तयार करणे आणि सर्व सभांना हजेरी लावणे यांची फी (प्रवेश टप्प्यापर्यंत, नोटिस टप्प्यातील निर्णायक निकाल वगळून)	रु.२२००
२	फायनल डिस्पोजल टप्प्यावर प्रक्रणाची सुनावणी करणे आणि अपील टप्पा यांची फी (बरखास्त झाल्यास रु. १६५० दर दिवस मिळून)	कमाल रु. ३३००
	वरिष्ठ वकिलांची फी
१	SLP/जनहित याचिका/वर्ग याचिका/प्रति सत्यपत्र/रिजॉंडर ऍफिडेव्हिट/हरकत पत्र इ. साठी फी	रु. १०००
२	ऍडमिशन स्टेजला उपस्थित रहाण्याची फी रु. १६५० दर हजेरी	कमाल रु. ३३००
३	फायनल डिस्पोजल/ अपील स्टेजला उपस्थित रहाण्याची फी रु. २५०० दर हजेरी	कमाल रु. ५०००

इतर खर्चासाठी अनुसूचित खर्च (Schedule of Rates for out of pocket expenses)
क्र.	सेवा	दर
१	संगणकीय टंकलेखन (कंप्‍यूटर टायपिंग)	रु. १०/ पान
२	प्रत्‍येक जादा प्रतीसाठी फोटोस्‍टेटचे दर	रु. ०.५०/ पान
३	स्टेनोचे दर	रु. ८/ पान
४	पेपर बुक बाईंडिंग	रु. ५/ प्रत्‍येक

याचिकाकर्त्यांकडून आवश्यक कागदपत्रे: (Documents required from the litigants)

1. याचिकाकर्त्यांनी MIG सोसायटीकडे सर्व कागदपत्रांनिशी अर्ज करणे आवश्‍यक आहे. उदा. जर त्याला/तिला उच्च न्यायालयाच्या आदेशा विरूध्‍द अपील करावयाचे असेल तर त्याने/तिने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रमाणित प्रत, त्याने/तिने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची प्रत निम्न न्यायालयांच्या निकालांच्या आदेशांच्या प्रती आणि इतर आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करावीत. जर ही कागदपत्रे इंग्रजीव्यतिरिक्त अन्य भाषांत असल्यास ती इंग्रजीत भाषांतरीत करून सादर करावी लागतील.
2. सचिवाने केलेल्या मूल्यमापनानुसार व नियमांनुसार आवश्यक ती फी आणि इतर खर्च द्यावा लागेल.

योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Society (http://www.supremecourtofindia.nic.in/mig.htm)

कायदेविषयक जागृती

प्रश्न : तुम्हाला न्यायालयाची पायरी न चढता ही न्याय मिळू शकतो?
उत्तर : होय. लवाद कायद्याखाली तुम्ही प्रत्यक्ष न्यायालयात न जाताही न्याय मिळवू शकता.
लवाद याला इंग्रजी मध्ये Arbitration असे म्हणतात. लवाद कायद्याचे वैशिष्ट्य असे की त्याचे कामकाज हे संपूर्ण विश्वात एक सारखेच आहे. 

लवादाचे फायदे -

१. तुमच्या वादाची माहिती ही गुप्त राहते. 
२. तुम्ही तुमचा वाद चालविण्याची पद्धती स्वतः ठरवू शकता.
३. तुमचे वाद ज्याच्या बरोबर आहेत त्याच्या बरोबर अत्यंत सौदाहर्यापूर्ण वातावरणात वाद निकाली निघतो.
४. तुमच्या वादाची किंमत न्यायालयीन वादापेक्षा कमी लागते.
५. वाद चालविण्याची जागा व वेळ ठरविण्याचे स्वातंत्र्य तुम्हाला असते.
६. सदर वाद रोजच्या रोज ही चालविले जाऊ शकतात. त्यामुळे निकाल फार लवकर मागतो. वेळेची बचत होते.
७. तुम्ही स्वतः तुमचा न्यायाधीश निवडू शकता.
८. लवादाद्वारे मिळणारा अवार्डचा दर्जा हा न्यायालयाच्या हुकुमनाम्या प्रमाणे असतो.

लवाद योग्य प्रकरणे-

१. दिवाणी स्वरूपाची प्रकरणे.
२. आपापसात मिटविण्या योग्य फौजदारी प्रकरणे.


लवादाद्वारे वाद मिटविणे हेच खरे शहाणपण आहे.


अधिक माहिती करिता संपर्क साधा.
adv.avinashnaik@gmail.com or contact Vidhifoundation.co.cc website.

लिओनार्दो दा विन्ची - बालपण

मध्ययुगात युरोपता पुनारुज्जिवानाच्या कालातिला लिओनार्दो हा एक आघाडीचा चित्रकार आणि आज्ञात असा शास्त्रज्ञ होता, तो आधुनिक मानवाच्या बुध्दिचा उगम होता त्याकाळात त्याला इटलीतिल लोक; तो ठार वेडा आहे असे म्हणत। कारण त्याचे हे शोध, त्या काळात कल्पने पलिकडे होती। असा हा असामान्य बुध्दिचा व प्रतिभेचा महामानव त्याकाळी केवल चित्रकार म्हणुनच अधिक नावाजला गेला पण, एक शास्त्रज्ञ म्हणुन तो अज्ञातच राहिला

लिओनार्दोचा जन्म १५ अप्रैल, १४५२ मध्ये इटली तिल फ्लोरेंस या शहर नजिक विन्ची या खेड्यात झाला। त्याचा पिता हा "सेर प्येअरो" हे फ्लोरेंस मधील नामांकित वकील होते। त्यांची आई "कैटरिना" ही शेतकरी कुटूंबातिल एक इन् मधे , नोकरी करणारी मुलगी होती । यांचा लिओनार्दो हा अवैध संतति होता। पुढे त्याच्या आईने दुसरे लग्न केले , तेव्हा लिओनार्दो ला सभांळन्याची जबाबदारी त्याच्या वडीलांवर आली। त्याक्ये बालपण हे आजोळी गेले। १३ व्या वर्षी त्याला वडिलांनी फ्लोरेंसला आणले। तेव्हा पर्यंत त्याच्या वडिलांनी चार लग्ने केलि होती आणि त्याना ९ पेक्षा अधिक मुले आणी दोन मुली होत्या, ते सर्व लिओनार्दोला खुप त्रास देत असत। त्यामुळे त्याला तेथे करमले नाही व तो कूटूंबापासुन दूर जाण्याचा विचार करू लागला.

बालपणा पासूनच त्याला संगीताची आवड होती। तो सुरेल आवाजात गात व ल्युट वाजवत असल्याचे उल्लेख सापडतात। नंतर त्याने ल्युटच्या सारखे घोड्याच्या डोक्या सारखे एक वाद्य ही बनविले होते। पण केवल संगीत साधना वा कलोपासना यातच त्याचे मन रमले नाही। ज्ञान प्राप्तिची तीव्र लालसा व एक अस्वस्थ कुतूहल त्याला सतत वेगवेगल्या दिशांना खेचून नेत होते मानवी विचारांच्या कक्षेत येणारी प्रत्येक गोष्ट समजावून घेण्याची स्वाभाविक उर्मी त्याच्यात होती। शाळेत असल्यापासूनच तो अवघड गणिती समस्या सोड्वायचा पण त्याच वेळी त्याने चित्रकलेत विशेष प्रविन्य दाखविले म्हणून त्याच्या वडिलांनी त्याला इ स १४६० मध्ये आंद्रिया - देल -वेरोचियो ह्या फ्लोरेंस मधील आघाडीच्या चित्रकार - शिल्पकराकडे कार्यशाळेत उमेदवारी साठी धाडले। तिथे त्याने चित्र - शिल्पकलेचे प्राथमिक धडे घेतले। त्याच्या कामगिरीने वेरोचियो खुप प्रभावित झाला। नंतर तो वेरोचिओचा मदतनीस म्हणुन १७ व्या वर्षीच रुजू झाला।